ऐसे विषय/बिंदुओं की सूची जिनको जनशिकायत नहीं माना जाएगा
- सूचना के अधिकार से सम्बंधित मामले
- मा० न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण
- सुझाव
- आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग
- सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो
